गृहपृष्ठ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : पोसाककै लागि डेढ करोड बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : पोसाककै लागि डेढ करोड बजेट

PM Rojgari_NewsKarobar

निकै महत्वाकांक्षाका साथ सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिने रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकले पोसाकबापत १०-१० हजार रूपैयाँ पाउने भएका छन् ।

यसका लागि श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रूपैयाँसहित ७ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको बजेटअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नियुक्त हुने रोजगार संयोजकले तलबबापत ४ लाख ४५ हजार, स्थानीय भत्ताबापत ४५ हजार र पोसाकबापत १० हजार रूपैयाँ पाउने छन् भने प्राविधिक सहायकले तलबबापत ३ लाख ६७ हजार, स्थानीय भत्ताबापत ३६ हजार र पोसाकबापत १० हजार रूपैयाँ पाउने छन् ।

स्थानीय तहमा रोजगारी व्यवस्थापनका लागि खटिने यी रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकको तलब नेपाल सरकारले तथा  पोसाक र स्थानीय भत्ता ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तर पहल आयोजना’ अन्तर्गत तिनका विश्व बैंकको ऋणबाट सोधभर्ना हुनेगरी बेहोरिँदैछ । यो आयोजना विश्व बैंकको १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाँ) को ऋणमा स‌ञ्चालन हुन लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा १०० जनाले १०० दिनकै रोजगारी पाउने छन्, जसबापत उनीहरूले प्रतिदिन ५१७ रूपैयाँका दरले ज्याला पाउने छन् । यसबाहेक बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत थप संख्याका व्यक्तिले स्थानीय तहले प्रस्तावित गरेको कार्यक्रमअनुसार १०० दिनका रोजगारी पाउने छन् ।

यस वर्ष सरकारले कोभिड-१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाइ फर्केकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइ १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कोभिड-१९ नफैलियोस् भनेर अवलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण स्थानीय तहहरूमा बेरोजगारी सूचीकरण नै प्रभावित भएकाले भदौ ८ गतेसम्म सूचीकरण गराइ त्यसपछि थप रकम सशर्त अनुदानका रूपमा पठाउने जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूमा करिब ६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ सशर्त अनुदानको पठाइने छ ।

यस वर्षदेखि  विश्व बैंकको सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नै ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तर पहल आयोजना’ पनि सञ्चालन भइरहेकाले त्यसका लागि समेत कार्यविधिमै परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।

यो आयोजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार युवालाई रोजगारी दिने योजना रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा झार उखाल्ने, मकैबारी गोड्ने, वनमारा झार फाँड्ने, घरदैलो कार्यक्रम आदिमा बजेट सकेको भनेर व्यापक आलोचना भएपछि कार्यविधिमा नै संशोधन गरेर स्थानीय तहहरूमार्फत सञ्चालन हुने पूर्वाधार कार्यक्रममा अनिवार्य यस्ता सूचिकृत बेरोजगारको सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषले यही कार्यक्रममा साझेदारी जनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोषले स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकलाई स्वरोजगार संयोजक समेतको जिम्मेवारी तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । यसले कोभिड-१९ ले संकटमा परेका साना व्यवसायी र स्वरोजगार युवाको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने भए पनि त्यसलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:५४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु