fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कति स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् भन्नेमा केन्द्र सरकार बेखबर

कति स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् भन्नेमा केन्द्र सरकार बेखबर

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कति वटाले बजेट ल्याए र कतिवटाले ल्याएनन् भन्नेमा केन्द्र सरकार नै बेखबर रहेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका १४१ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । तर, यो तथ्यांक गलत छ ।

गत वर्ष पनि केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याएनन् भने केहीले अहिलेसम्म ल्याएनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । निर्धारित मितिभित्र बजेट नल्याए सरकारले केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान रकम प्रभावित पारिदिन सक्छ । यसपटक अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट नल्याए केन्द्रको सहयोग नआउने चेतावतीसमेत दिएको थियो । तर, स्थानीय तहलाई त्यसले छोएन ।

विगत वर्षहरूमा समयमा बजेट नआउँदा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठेको र बजेट ढिला आउँदा खर्च प्रभावित भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । तर, ४० दिन बितिसक्दा केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

लाइन मिनिस्ट्री संघीय मामिला मन्त्रालयले ताकेता नगरेको भने होइन । साउन १८ गते बजेट अपलोड नगर्ने १५१ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । ताकेताका बावजुद १० वटाले मात्र बजेट विवरण अपलोड गरे । अन्यले बजेट अपलोड नगरेको हो कि बजेट नै सार्वजनिक नगरेको भन्नेमा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार समयमा बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तह छन् । प्रदेश २ मा १३६ स्थानीय तह रहेकोमा हालसम्म ७५ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ६१ वटाले ल्याउन सकेका छैनन् । गत वर्ष पनि प्रदेश २ का अघिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका थिएनन् । न्युज कारोबारसँगको कुराकानीमा उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट ल्याउन नसकेको बताएका थिए ।

त्यस्तै प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तह रहेकोमा ११८ वटाले, बागमती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तहमध्ये १०० वटाले, गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह रहेकोमा ८६ वटाले, प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह रहेकोमा १०३ वटाले, कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेकोमा ७४ वटाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेकोमा ६६ वटाले मात्र चालू आवको आय तथा व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुंगाका  सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने सोलुखुम्बु, सुनसरी, तेह्रथुम, इलाम र मोरङका तीन/तीन, भोजपुरका दुई तथा धनकुटा र संखुवासभाका एक/एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

त्यस्तै प्रदेश २ को रौतहटका १४, सिरहा र धनुषाका १०/१०, पर्साका नौ, सप्तरी र बाराका पाँच/पाँच तथा महोत्तरी र सर्लाहीका चार/चार वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशका सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काभ्रेका चार, काठमाडौँ र मकवानपुरका तीन/तीन, रामेछाप, धादिङ र भक्तपुरका दुई/दुई तथा चितवन, रसुवा र नुवाकोटका एक/एक वटा स्थानीय तहले भने अझै बजेट नल्याएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेल छ ।

गण्डकी प्रदेशका मनाङ, पर्वत, बागलुङ र नवलपरासी पूर्वका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएकोमा तनहुँ र गोरखा दुई/दुई तथा स्याङ्जा, कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ र लमजुङका एक/एक स्थानीय तह अझै बजेटविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यथार्थमा मन्त्रालयले उल्लेख गरेअनुसारको संख्याभन्दा कमै मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

प्रदेश ५ को अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश ५ का रुपन्देही, अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र रुकुम पूर्वका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने नवलपरासी पश्चिमका तीन तथा कपिलवस्तु, बर्दिया र गुल्मीका एक/एक स्थानीय तहले बजेट बनाएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशका पाँच स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन् । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, कालिकोटका दुई तथा डोल्पा, सल्यान र रुकुम पश्चिमका एक/एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमका २२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिमका बाजुरा र डडेल्धुराका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् भने बझाङका सात, बैतडीका चार, कैलालीका तीन, डोटी र अछामका दुई/दुई तथा दार्चुला र कञ्चनपुरका एक/एक स्थानीय तहको बजेट आएको छैन ।

तर, यथार्थमा मन्त्रालयले उल्लेख गरेअनुसारको संख्याभन्दा कमै मात्र स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । ‘कतिले सार्वजनिक गरेका छन्, कतिले छैनन् भन्ने यकिन जानकारी हामीसँग छैन,’ मन्त्रालयकी उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अनुनय बास्तोला भन्छिन्, ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई बजेट सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्न आग्रह गरेका हुन्छौँ, कतिपयले अपलोड गर्छन्, कतिपयले बेवास्ता गर्छन् ।’

स्थानीय तह बेग्लै सरकार भएकाले उनीहरूलाई निर्देशन दिन या कारबाही गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उनीहरूले गर्नैपर्छ भनेर दबाब दिनसक्ने प्रावधान नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले ताकेता भने गरिरहेका छौँ ।’ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नासाथ अर्थ मन्त्रालयमा अपडेट गराउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमार्फत अपडेट गराउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्रै बजेट सार्वजनिक गर्न चेतावनी दिएको अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहलाई पनि अनुदान रोक्का गरेको छैन । उदयपुरको बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर थापा ‘स्वस्ती’ गाउँ/नगर सभाबाट बजेट सार्वजनिक हुनासाथ अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हरेक चौमासिकमा बजेट खर्चको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर दुवै मन्त्रालयबाट कमेन्ट या फिडब्याक भने आउँदैन ।’

प्रकाशित समय १९:४१ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु