fbpx
corona information

गृहपृष्ठ मिलोमतोमा ठेक्का पार्न नगरसभाको निर्णयविपरीत कर संकलनको टेन्डर

मिलोमतोमा ठेक्का पार्न नगरसभाको निर्णयविपरीत कर संकलनको टेन्डर

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभाबाट निर्णय गर्दै ई-बिडिङमार्फत मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उपमहानगरपालिका आफैँले गरेको निर्णय छल्दै कवाडी कर संकलनसम्बन्धीको ठेक्का स्थानीय टेन्डरमार्फत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

मिलेमतोमा आफूले इच्छाएको फर्मलाई ठेक्का पार्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपमहानगरले नगरसभाको निर्णय लत्याउँदै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेपछि विवादित बनेको छ । वैशाख २६ गतेको निर्णयअनुसार उपमहानगरपालिकाले वैशाख ३० गते पहिलो पटक एक करोड ३५ लाख न्यूनतम कबोल अंक राख्दै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

३० दिने अवधी तोकेर जारी गरिएको बोलपत्रमा सिलबन्दी नपरेको भन्दै उपमहानगरले दोस्रो पटक जेठ ३२ गते पुनः १५ दिनको अवधी राख्दै बोलपत्र आह्वान गरेको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा एक करोड ३५ लाखबाट घटाएर न्यूनतम कबोल अंक एक करोड १५ लाख राखिएको छ ।

सो अवधीमा पनि बोलपत्र नपरेको भन्दै असार १७ गते तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको छ । चौथो पटक असार २५ गते ७ दिनको अवधी दिएर ८१ लाख न्यूनतम कबोल अंक राख्दै जारी गरिएको टेन्डरमा मिलोमतो गर्न खोजेपछि विवादित बनेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले साउन १ गते दिउँसो १२ बजेभित्र बोलपत्र बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिउँसो २ बजेभित्र खोल्ने भनेको छ तर विवाद भएपछि साउन ३ गते बितिसक्दासमेत अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ठेक्का गर्न खोजेको भन्दै धनगढीको भूमिराज विल्डर्स, विश्वास कन्स्ट्रक्सन र भागेश्वरी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण व्यवसायी संघमा आवश्यक समन्वयका लागि निवेदन दिएका छन् ।

जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्ति सञ्चालक रहेको रामजानकी सप्लायर्सले तोकिएको समयभन्दा पछि बोलपत्र दर्ता गर्न दिए पनि आफूहरुलाई बाइपास गर्दै बोलपत्र दर्ता गर्नसम्म नमानेको आरोप उनीहरुको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने व्यवसायीहरुले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले व्यवसायीहरुको आन्तरिक विवादले बोलपत्रमा समस्या भएको बताए । उनले कर्मचारीले बोलपत्र दर्ता गर्न नमानेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै व्यवसायी–व्यवसायीबीच विवाद भएपछि प्रक्रिया रोकिएको जिकिर गरे ।

उपमहानगरपालिकाले छिट्टै उक्त विषयमा निर्णय लिने उनी बताउँछन् । उनले नगरसभाले ई-बिडिङमार्फत ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर, पर्याप्त जनशक्ति र समय अभावका कारण कर संकलनसम्बन्धीको ठेक्कामा स्थानीय टेन्डर नै उपयुक्त हुने देखिएपछि ई-बिडिङ नगरिएको आलेप अधिकृत ओझाले बताए ।

प्रकाशित समय ११:५२ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु