fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सरकारले एकै वर्ष किन्यो ६ अर्बका गाडी

सरकारले एकै वर्ष किन्यो ६ अर्बका गाडी

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारी साधन किनेको छ, यो विनियोजित बजेटभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी हो ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदको लागि १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरिएको छ ।

सरकारका तीनै तहमा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी नै चलेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारका मन्त्रीहरूका लागि अति महँगा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी चल्दा यो रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट किनिएका सवारी साधनको त रकमबारे त उल्लेख नै भएको छैन ।

यो रकमबाहेक सरकारका मातहतका निकायबाट कन्टिन्जेन्सीको रकम विभागमा प्राप्त गरी एवं निर्माण ठेक्कामा समावेश गरेर समेत सवारी साधन खरिद हुने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

साढे तीन खर्ब रकमान्तर

Rakamantar_NewsKarobar

वर्तमान सरकारका समयमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भरिमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा कुनै एक शीर्षक बजेट अर्को उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले मनपरी रकमान्तर गरेको हो ।

सरकारले वर्षभरिमा गरेको कुल रकमान्तर ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमध्ये असार महिनामा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । यसमध्ये असार २५ पछि ३२ अर्ब ५० करोड रकमान्तर रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा कम स्वीकृत बजेटबाट मात्र खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था विपरीत सरकारले सुरुमा बजेट व्यवस्था नै नगरी रकमान्तरबाट ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अर्थ विविधबाट थप रकमान्तर

सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा बजेट लुकाएर राखी पछि त्यसलाई रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार गत आवमा अर्थ विविधमा एकमुष्ट ७० अर्ब ७० करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर रु.५० अर्ब ५१ करोड ८० लाख रकमान्तर गरी खुद बजेट रु.१९ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख कायम गरियो ।

यो रकमान्तर र निकासामध्ये अर्थ मन्त्रालयको पटके निर्णयको आधारमा भौतिक पूर्वधार तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण प्रयोजनमा रु.२५ अर्ब ७ करोड, संघसंस्थामा सेयर तथा ऋण लगानीमा रु.१८ अर्ब ८१ करोड, प्रदेश तहलाई अनुदान रु.८ अर्ब ७५ करोड, स्थानीय तहलाई अनुदान रु.७ अर्ब २० करोड र नेपाली सेनाको जहाजको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न रु.१ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख निकासा गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

अर्थ विविधबाटै रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको रकम निकासा गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय १८:४७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु