सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गठन गरेको कोषमा बुधबार अपराह्नसम्म ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

सरकारले  ५० करोड रुपैयाँ हालेर यो कोष स्थापना गरेको थियो । कोषमा योगदान गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट आह्वान गरिएकोमा चैत १० गतेदेखि ९ दिनका अवधिमा यो रकम जम्मा भएको हो ।

हालसम्म कोषमा योगदान गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी एनसेल प्रालिले १० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोड ५० लाख, हिमालयन बैंक र कृषि विकास बैंकबाट १ करोड २५ लाख, ग्लोबल आईएमई बैंकबाट १ करोड १५ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूबाट १ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ योगदान गरिएको छ ।

यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केट, निर्माण व्यवसायी कोषबाट १–१ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा ५१ लाख ७ हजार, नेपाली कांग्रेसद्वारा ५० लाख, नर्भिक अस्पतालद्वारा ५० लाख, नेपाल औद्योगिक महासंघद्वारा ५० लाख योगदान गरिएको छ ।

सरकारले यो कोषमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने कर्मचारीहरूको पनि तहगत रूपमा विभिन्न अवधिका छुट्टाछुट्टै दिनका तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

‘तलब महिनाको अन्तिममा निकासी हुने भएकाले त्यो रकम जम्मा हुन समय लाग्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीको योगदान तलबबाटै कट्टी गरेर कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

केन्द्रीय स्तरको कोरोना उपचार कोषबाट स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो नियमित बजेटबाटै रकमान्तर गरेर यस्तो कोष बनाउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहमा स्थापना गरिने कोषमा पनि पछि केन्द्रीय स्तरमा गठित कोषबाटै अपुग रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदद्वारा मंगलबार पारित कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यो कोषबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक खर्च गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित समय १८:१५ बजे