fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ कतारबाट रित्तो हात फर्किंदैछन् नेपाली कामदार

कतारबाट रित्तो हात फर्किंदैछन् नेपाली कामदार

सहयोगका खानाका भरमा कामदार

Qatar Worker_NewsKarobar

दसैं नजिकै आउँदैछ, तर विदेश गएर २ पैसा कमाउने, परिवारलाई खुसी पार्ने आशाले कतार पुगेका हजाराैं नेपाली यतिखेर गम्भीर चिन्तामा छन्, किनकि काममा लगाउने धेरै कम्पनीहरू टुटिसकेका छन् । तिनीहरूबाट पारिश्रमिक पाउने आशाले कहिले यता त कहिले उता धाउन नेपाली कामदार बाध्य छन् ।

नाकाबन्दीका कारण धेरै कतारी कम्पनी धमाधम बन्द हुँदै छन्, जसलाई कामदारहरू कम्पनी टुटेको भन्ने गर्छन् । यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली अहिले बिनापारिश्रमिक घर फर्कन बाध्य भइरहेका छन् ।

यस्तै कम्पनीमध्येको एक हो,  हमिद विन खालेद विन हमद । त्यहाँ झन्डै १७०० कामदार कार्यरत थिए । सन् २०१८ को मार्चमा उक्त कम्पनी बन्द भयो ।

त्यहाँ कार्यरत ६८० जना नेपाली, श्रीलंकन र बंगलादेशी कामदार सन् २०१७ का डिसेम्बरदेखि पाउनुपर्ने पारिश्रमिकका लागि अहिलेसम्म संघर्ष गरिरहेका छन् । श्रमिकहरूको अधिकारमा सुधार ल्याउने कतारको वाचाका बाबजुद हजारौं आप्रवासी श्रमिक अझै पनि भुक्तानी हुन बाँकी ज्याला र क्षतिपूर्ति पाउने झिनो आशमा बसिरहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानले उजागर गरेको हो ।

‘कम्पनी बन्द भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, मैले श्रम अदालतमा मुद्दा हाले पनि अहिलेसम्म एक पैसा पाएको छैन,’ त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार आशिषले एमनेस्टी इन्टरनेसनलसँग भनेका छन् ।

आशिषजस्तै हजाराैं नेपालीसहितका आप्रवासी कामदार अहिले बिनापारिश्रमिक घर फर्कन बाध्य भएको एमनेस्टीद्वारा सार्वजनिक ‘बिना तलब काम : न्यायका लागि कतारका आप्रवासी श्रमिकहरूको संर्घष’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हमटन इन्टरनेसनल, हमिद विन खालेद विन हमद र युनाइटेड क्लिनिङका लागि काम गर्ने २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले ती कम्पनीले वित्तीय संकट देखाउँदै महिनौंसम्म तलब नदिएपछि न्यायका लागि गरेको संघर्षबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ती कम्पनी विभिन्न निर्माण परियोजना र सफाइ कार्यमा संलग्न थिए ।

यी तीनवटा निर्माण तथा सफाइ कम्पनीद्वारा नियुक्त सयौं आप्रवासी श्रमिक न्याय पाउने आश मार्दै खाली हात स्वदेश फर्किरहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । यी कम्पनी बन्द गरी कामदारसँगको करार पनि तोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनमा कार्यरत  कम्तीमा पनि १ हजार ६२० जना श्रमिकले श्रम विवाद समाधानका लागि ती नयाँ समितिमा उजुरी दर्ता गरेका थिए  ।

मुद्दा फिर्ता लिएपछि केहीले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने कुल रकमको केही अंश प्राप्त गरेपछि अधिकांश भने खाली हात स्वेदश फर्किन बाध्य भएका हुन् । समिति प्रणालीमार्फत कुनै पनि श्रमिकले क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनी मालिकहरू ती समितिमा छलफलमा नै नआउने, कुनै पारिश्रमिक पनि नदिने भएपछि अहिले नेपाली कामदार अरुले सहयोग गरेका खानेकुराका भरमा बाँचिरहेको एमनेस्टीले जनाएकाे छ ।

‘कतारी श्रम विभागले समस्या समाधान गर्न त खोजिरहेको छ तर कम्पनी मालिक नै वार्ताका लागि आउँदैनन् । त्यसैले विभागले मुद्दा अदालतमा पठाइदिन्छ । कामदारले मुद्दा लड्नका लागि ५ सयदेखि ६ सय रियल (१५ हजार ५ सयदेखि १८ हजार ६ सय रुपैयाँ) सम्म खर्च गर्नुपर्छ । एउटा कामदारले यो कसरी तिर्नसक्छ ?’ एक पीडित कामदार भुपेन्द्रले भने ।

‘आप्रवासी श्रमिक प्रायः कतार आफ्ना परिवारका लागि राम्रो जीवन दिलाउने आशामा जाने गर्छन्  तर धेरै जना आफ्नो ज्याला पाउन महिनौंको कसरतपछि खाली हात स्वेदश फर्कन्छन्, जसमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्न भनी स्थापित व्यवस्थाबाट खासै सहयोग पाउँदैनन्,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसलनका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टेफेन ककबर्नले भने ।

कतारी कानुनअनुसार समितिहरूले उजुरी दर्ता गरेको ६ हप्ताभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि श्रमिकले तीनदेखि आठ महिनासम्म पर्खनुपरेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । यस बीचमा कामदारहरू खाद्यान्न र खानेपानीको अभावमा विना कुनै आम्दानी श्रमिक शिविरहरूमा बस्न बाध्य भएका, जहाँ उनीहरूले स्वदेश फर्कने कि संघर्ष जारी राख्ने भन्ने असम्भव विकल्पहरूको समाना गरिरहेका छन् । कतारमा बसेर संघर्ष गर्न नसक्ने धेरै कामदार अहिले ऋणका भारी बोकेर नेपाल फर्किएका छन् ।

प्रकाशित समय १६:३३ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु