सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तीव्र पार्ने भएको छ । आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले चाडपर्वमा खरिद–बिक्री बढ्ने भएकाले यस्तो समयमा विशेष अनुगमन गरिने बताएका हुन् ।

काठमाडौं चेम्बर अफ कमर्स र विभागको संयुक्त अन्तक्र्रिया महानिर्देशक गौचनले व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका ।

उनले चाडपर्वलाई मात्र लक्षित नगरेर अन्य समयमा पनि उत्तिकै सक्रियताका साथ अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे ।

‘उपभोक्त संरक्षण ऐन २०७५ व्यवसायी विरोधी भन्ने व्यवसायीमा भ्रम मात्र परेको हो । ऐन अनुरुपको नपाइएमा सबै व्यवसायी कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विश्वमान श्रेष्ठले चाडपर्व सुरु भएसँगै कानुजको परिपालानाका नाममा अमर्यादित रुपमा हुने अनुगमन व्यवासायी विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।

हरेक वर्ष चाडपर्वका बेलामा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि लाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन भए पनि अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिदै आएको व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारले चाडपर्वमा खुद्रा सामानको बिक्री वितरणमा ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम राखे पनि व्यवसायीलाई भने सहुलियत नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा जिम्मा दिएको हुनाले काराबाही पनि त्यहीँबाट हुने जनाइएको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएमा ५ हजारदेखि ३ लाख सम्म जरिवाना अनुगमनकै समयमा तिराइने बजार अनुगमन समितिका अध्यक्ष रघुनाथ महतले बताए ।

उनले दर्ता नभइ, इजाजतपत्रबिना व्यवसाय गर्नेलाई ५० हजार, अनुगमनमा सहयोग नगरेमा २० हजार, वस्तुको लेबल उल्लेख नगरेमा ५० हजार र ३ देखि ६ महिना कैद, बिलविजक नराखेमा ५ देखि २० हजारसम्म, व्यापारिक नापतौलको ढाँचा परिवर्तन र सिन्डिकेट खडा गरेमा २ लाखदेखि ३ लाखसम्म, र कृत्रिम अभाव सृजना गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानासहित कैदको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १७:३८ बजे