fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ नयाँ कर नीतिमा व्यवसायीको असहमति किन ?

नयाँ कर नीतिमा व्यवसायीको असहमति किन ?

yubaraj-khatiwada-newskarobar

कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य गर्ने र ढुवानीमा भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) को व्यवस्थाले देशभरका उद्योगी व्यवसायी यतिखेर आन्दोलनमा छन् । नयाँ करनीति अव्यावहारिक भएको भन्दै साउन १ गतेदेखि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।

देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार व्यवसायीसहितको आकस्मिक बैठक बोलाए । निजी क्षेत्रसहितको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानीमा पान अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । इन्टरनेट नचल्ने ठाउँका व्यवसायीका लागि भीसीटीएसमा जान ६ महिनाको समय दिन भने खतिवडा सहमत भएका छन् । सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच आइतबार अर्को चरणको छलफल गरेर सहमति खोज्ने गरी शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ ।

व्यवसायीको असहमति किन ?
विज्ञ अर्थमन्त्रीले अघि सारेको कर नीतिको व्यवसायीले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीलाई पान अनिवार्य र ढुवानीमा भीसीटीएस प्रणालीको पक्षमा कडा ढंगले उभिएका छन् । तर, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा व्यवसायीले किन आपत्ति जनाए ?

‘अव्यावहारिक भयो’

sujan thapa newskarobar
सुजन थापा

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा सरकारी कर नीतिको विरोध व्यवसायीले नगरेको बताउँछन् । पूर्वाधार अभावमा वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘करनीति लागू नै हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । साना उद्योगी व्यवसायीले यसको सीप सिकेका छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसमा अनिवार्य इन्टरनेट सुविधा चाहिन्छ । सबैतिर इन्टरनेट एक्सेस छैन । हाम्रो भनाइ के हो भने एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा राखेर गर्नुपर्छ । पूर्वाधार तयार नभई हचुवाको भरमा लागू गर्नु गलत भयो भन्ने हो ।’

अध्यक्ष थापाले श्रमिक र मजदुरले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने विषयमा पनि व्यवसायीलार्य कुनै आपत्ति नभएको बताउँछन् । भारतीय श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका हकमा लागू हुन भने व्यावहारिक नभएको उनले बताए । ‘१ हजार रुपैयाँमाथिको पारिश्रमिक अनिवार्य बैंकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने विषय राम्रो छ,’ उलने भने, ‘यो अलिकति अव्यावहारिक छ, यसको दायरा बढाउनुपर्छ ।’

‘पहिला पूर्वाधार चाहिन्छ’

चेतन निरौला

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष चेतन निरौलाले पनि वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली एकदमै राम्रो भएको बताए । तर, पूर्वाधार तयार गरेरमात्र लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले यो प्रणालीमार्फत व्यवस्थित रुपमा कर संकलन गर्ने नीति लिएकाले सकारात्मक छ तर पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ,’ उनले भने । नयाँ कर नीतिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यबाहक अध्यक्ष निरौलाले पनि कर्मचारी र मजदुर अनिवार्य पानमा दर्ता भएर १ हजार रुपैयाँमाथि चेकमार्फत भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘तर यसको दायरा बढाएर न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँसम्म पु-याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई प्रशिक्षण दिएर सिकाइनु पनि पर्छ ।’

‘ग्रामीण क्षेत्र र साना उद्योगमा असम्भव’

prakash mundada newskarobar
प्रकाश मुण्दडा

मोरङ व्यापार संघले पनि वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अहिलेकै अवस्थामा लागू हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले ठूला एवं सहरी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा लागू गर्न सजिलो भए पनि सबै क्षेत्रमा सम्भव नभएको बताए । ‘ठूला अर्गनाइज र व्यवस्थित क्षेत्रमा यो काम गर्न एकदमै सजिलो छ । यसमा इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘साना, मझौला तथा दुर्गम क्षेत्रमा म्यानपावर पनि स्किल चाहिन्छ । लागतको हिसाबले पनि मेनपावर बढ्ने अवस्था आउँछ । यसैले साना उद्योगी व्यवसायी यसमा आत्तिएका छन् । डराएका छन् ।’

अध्यक्ष मुण्दडाले मासिक र स्थायी कामदार कर्मचारीका हकमा स्थायी लेखा नम्बर र चेकमार्फत भुक्तानी गर्न सम्भव भए पनि ज्यालादारी र विदेशी कामदारको हकमा लागू गर्न अव्यावहारिक हुने बताए । सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गर्न लागे पनि पूर्वाधार अभावमा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘कम्तीमा ६ महिना पर्खौं’

bhim ghimire newskarobar
भीम घिमिरे

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली पूर्वाधार विकास नगरुन्जेलसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको बताए । ‘सहरी र ठूला उद्योगमा तत्काल लागू गर्न सकिन्छ तर दुर्गम क्षेत्रमा नसकिने भएकाले पूर्वाधार तयार नभएसम्म लागू नगर्न सरकारलाई घच्घच्याएका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा सहर र ठूला उद्योगमा गरौं, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग र दुर्गम क्षेत्रमा ६ महिना, वर्ष दिनपछि पूर्वाधार विकास गरेर लागू गरौँ भनेर सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । यसमा अर्थमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा अध्यक्ष घिमिरे पनि सहभागी थिए ।

उनले पनि स्थायी लेखा नम्बर र चेकमार्फत भुक्तानी विदेशी कामदारका हकमा समस्या हुने बताए । ‘अस्थायी र डेली प्रकृतिका कामदारलाई चाहिँ यो व्यावहारिक छैन, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेका हौँ, उनले भने, ‘यो सबैचाहिँ भोलि अर्थ मन्त्रालयमा हुने वार्ताबाट टुंगो लाग्छ ।’

‘कुनै हालतमा हुँदैन’

meghraj sigdel newskarobar
मेगराज सिग्देल

 

ढुवानी व्यवसायी भने वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । आफ्ना चालक तथा श्रमिक अशिक्षित भएकाले कार्यन्वयनमा जटिलता रहेको उनीहरुको तर्क छ । ट्रक व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष मेगराज सिग्देल यो सिस्टम पालना गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले सवारी साधन सञ्चालन गर्छौं, अनलोड हुने ठाउँमा व्यापारीले अनलोड गर्दिएनन् भने भने हामी त्यसै बस्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा चालक तथा सहचालक पढेलेखेका हुँदैनन्, सिग्नेचर पनि नगरेर ल्याप्चे लगाएर आएका चालक प्नि छन् । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी दिएर कसरी व्यापार गर्न सक्छौं ।’

ढुवानी व्यवसायीले राजस्व चुहावट नगर्ने र व्यवसायीले गर्ने भएकाले राजस्व अनुसन्धानले व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई कारबाही गर्दा एक लाखसम्म जरिवाना राखिएको छ । ड्राइभरलाई तीन महिनासम्म जेल सजाय तोकिएको छ । अब यस्तो कानुन ल्याइसकेपछि हामीले किन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अहिलेकै अवस्थामा ढुवानी गर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नसकिने अध्यक्ष सिग्देलले बताए । सरकारले जबर्जस्ती लागू गर्ने भए आफैं गाडी चलाएर देखाउन उनले चुनौती दिए । ‘बरु सरकारले हाम्रै गाडी किनिदिएर चलाओस्, हामी बेचिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म राज्यले यो निर्णय सच्याउँदैन तबसम्म स्वस्फुर्त रुपमा हामी आफ्ना गाडी बन्द गर्छौं ।’

अध्यक्ष सिग्देलले कामदार कर्मचारीले अनिवार्य पान लिने र चेकमार्फत भुक्तानी दिने प्रक्रियामा पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाए । एक हजारमाथिको पारिश्रमिक भुक्तानी खर्चमा देखाउन नमिल्ने नीतिले आफूहरु दोहोरो मर्कामा पर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो गाडी मेची–महाकाली पुग्छ । बाटोमा पङ्चर भयो भने मिस्त्री बोकाएर ल्याएर बनाउनुपर्छ । बिल कसरी ल्याउनु ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नत्र आएर बनाउँदैन, बिल चाहिँदैन भनेर बोकेर लिएर आउनुपर्छ । अनि १ हजारको खर्च पास हुँदैन, त्यो हाम्रो नाफामा देखिन्छ । पैसा तिरेर पनि खर्च लेख्न नपाउँदा त्यसको थप १५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । त्यसकारण हामीले यसको विरोध गरेका हौँ ।’

प्रकाशित समय १८:२५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु