fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ एकैवर्ष २८ सय ऋणी कालोसूचीमा, ९ हजारले तिरेनन् ऋण

एकैवर्ष २८ सय ऋणी कालोसूचीमा, ९ हजारले तिरेनन् ऋण

बैंकहरूको आय–व्ययको विवरण हेर्ने हो भने तिनको कारोबार निरन्तर उकालो लाग्दैछ, बैंकको कारोबारमात्रै हैन, बैंक-वित्तीय संस्थाबाट ऋण खाएर नतिर्नेको संख्या पनि व्यापक रूपमा बढ्दो क्रममा छ ।

बैंकबाट ऋण खाएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूले त्यो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट मात्र होइन, अरु कुनै बैंक-वित्तीय संस्थाबाट पनि फेरि ऋण लिन पाउँदैनन् ।

यसरी कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म १० हजार ९७० जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यीमध्ये १ हजार ८८७ ऋणी कालोसूचीबाट हटेका छन् । आठ वर्षअघि २ हजार ४१५ जना मात्रै कालोसूचीमा परेका ऋणी रहेकामा त्यो संख्या बढेर ११ हजारको हाराहारीमा पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने तर तिर्न भने आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कालासूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको कर्जा सूचनाका केन्द्रका सञ्चालन अधिकृत ओमकारलाल श्रेष्ठले बताए । ऋण लिएर नतिर्नेहरूबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स भएमा पनि कालोसूचीमा परिन्छ । ‘कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै जानु बैंकिङ क्षेत्रका लागि खतरापूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘ गत वर्ष भने अप्रत्यासित रुपमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरू बढ्नुको ७० प्रतिशत कारण भने चेक बाउन्स हुने समस्या नै हो ।’

बैंक-वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीबाट असुल-उपर गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि पार नलागेपछि बैंकहरू त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाइन्छ । बैंक-वित्तीय संस्थाबाट अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमामा राख्ने गर्छ ।

बैंकबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण लिने प्रचलन बढे पनि समय सीमाभित्र तिर्न नआउने गरेकाले नै प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २ हजार ८४२ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ०७४/७५ मा १ हजार ३३५ ऋणी कालो सूचिमा परेका थिए ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीबाट हट्ने ऋणी पनि बढेका छन् । अघिल्लो वर्ष ३४१ जना सूचीबाट हटेकोमा गत वर्ष ६२५ जना कालो सूचीबाट हटेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने आव ०६८/०६९ मा ३५३ जना, आव ०६९/७० मा ६९०, आव ०७०/७१ मा ७३८, आव ०७१/७२ मा ९३० , आव ०७२/७३ मा ८३३ जना, आव ०७३/७४ मा ८३४, आव ०७४/७५ मा १ हजार ३३५ जना र आव ०७५/७६ मा २ हजार ८४२ जना कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।

कालोसूचीमा परेर बैंकिङ कारोबार नै असर पर्दा पनि ऋण तिरेर त्यो सूचीमा हट्नेको संख्या निकै कम देखिन्छ । केन्द्रका अनुसार आव ०६८/६९ मा १४७, आव ६९/७० मा १८८, आव ७०/७१ मा १८८, आव ०७२/७२ मा २७९, ०७२/७३ मा ३०८, आव ०७३/७४ मा ३७२, आव ०७४/७५ मा ३४१ जना र ०७५/७६ मा ६२८ जना कालोसूचीबाट हटेका छन् । बाँकी अन्य ऋणी भने अझै बैंकको सम्पर्कमा नआएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पर्कमा नआए ३५ दिनको सूचना टाँसेर ऋणीलाई बोलाउने र त्यसमा पनि ऋणी सम्पर्कमा नआएको खण्डमा बैंकको नियमअनुसार धितो लिलामी गरेर बैंकले असुल्ने गरेको अधिकृत श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्ष ७४/७५ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीको संख्या ६ लाख ७५ हजार छ ।

प्रकाशित समय १७:१५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु