नेपाल बैंकर्स संघले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) गणना विधि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि संघले बुधबार बैठक बसी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७२ मार्फत स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो । बैंठकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका सीईओ सहभागी थिए ।

प्रकाशित समय १६:४१ बजे