fbpx

गृहपृष्ठ बिग मर्जर : सय कौरवभन्दा पाँच पाण्डव नै ठिक

बिग मर्जर : सय कौरवभन्दा पाँच पाण्डव नै ठिक

big-merger-newskarobar

चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको पुँजी एक्कासि चार गुणा बढाउँदा वित्तीय क्षेत्र र विज्ञसमेत अचम्मित भएका थिए । गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले हल्ला नै नगरी बैंकहरुको संख्या घटाउने योजनासहित पुँजीवृद्धिको निर्णय लिँदा ठूलै आलोचनासमेत खेप्नुप-यो । आर्थिक जगत केही समय विभाजित बन्यो । पूर्वगर्भनर एवं वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ठूलो मात्रामा भएको पुँजीवृद्धिले वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित हुनसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर, गर्भनर डा. नेपाल आफ्नो निर्णयमा दृढ रहे । हरेक फोरम र हरेक च्यानलमा आफूलाई बलियोसँग प्रस्तुत गरे । मौद्रिक नीतिको हुबहु कार्यान्वयन भयो । तोकिएको अवधिभित्र ९९ प्रतिशत वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पु-याए ।

राष्ट्र बैंकको योजनाअनुसार बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । तर, २०७५ चैत मसान्तसम्ममा १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भए भने १२३ वटाको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । अर्थात्, १६५ वटा वित्तीय संस्थाको संख्या ४२ मा झरेको छ । यसरी हेर्दा, केन्द्रीय बैंक आफ्नो लक्ष्यमा सफल देखिन्छ । तर, वाणिज्य बैंकको संख्या १४-१५ मा सीमित गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक असफल भयो ।

अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक र २४ वित्त कम्पनी अस्तित्वमा छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या २०७४ असारको ५३ बाट बढेर ९१ पुगेको छ भने एउटा पूर्वाधार विकास बैंक थपिएको छ ।

पुँजीवृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक ढंगले लागेका वित्तीय संस्थाले लामो समयदेखि तरलता अभाव झेल्नुपरेको छ । ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरु कम्मर कसेर लागेपछि बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुग्यो । निक्षेप बढाउन ठूलै प्रतिस्पर्धा भयो । निक्षेपको ब्याजदर नै १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपसमेत गर्नुप-यो । उच्च ब्याजदरको असर कर्जा प्रवाहमा प-यो । १७-१८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायी पनि आत्तिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेझैं बैंकिङ क्षेत्रमा एक प्रकारको विचलन देखियो । पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको चार वर्ष बित्दै गर्दा बैंकहरु केही सन्तुलित देखिएका छन् । बैंकमा तरलता समस्या समाधानउन्मुख छ । बैंकहरुले आधार ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । निक्षेप तान्ने होडबाजी देखिएको छैन ।

र, अहिले ‘मर्जर’मात्र होइन कि ‘बिग मर्जर’को हल्लाले व्यापकता पाएको छ । २०७५ फागुनमा पूर्वाधार विकास बैंक उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘बिग मर्जर’बारे बोलेपछि वित्तीय क्षेत्र विस्तारै तात्न थालेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूला बैंकको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि ‘बिग मर्जर’को पारो यति तात्यो कि चार वर्षअघि राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति अघि सार्दा आत्तिएका बैंकरहरु अहिले स्वयं आतुर देखिएका छन् । बरु राष्ट्र बैंक मौन छ । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु कहीँ कतै पनि ‘बिग मर्जर’बारे बोलिरहेका छैनन् । तर, बजेटमै उल्लेख भएको ‘ठूला बैंकको मर्जर’को विषयले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बैंकरहरु मर्जरका विषयमा खुला देखिन्छन् । मर्जरभन्दा मुख्य, वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन् छैनन् भन्ने कुरा भएकाले संख्याभन्दा संस्था प्रधान हुने सानिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘सयवटा कौरव हुनुभन्दा पाँचवटा पाण्डव नै ठिक,’ उनले भने, ‘तर ती पाँचवटा चाहिँ कौरव नहोउन् ।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सशक्त बनाउन विभिन्न नीति अघि सार्न सक्छ तर संस्थाहरुबीचको मर्जर निकै संवेदनशील हुने भएकाले जर्बजस्ती गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘मर्जरपछिको व्यवस्थापन निकै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ सीईओ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसकारण एकैपटक ८-१० वटामा झार्ने गरी होइन कि, विस्तारै-विस्तारै गरिएको मर्जरबाट नतिजा राम्रो आउँछ ।’

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले मर्जरका विषयमा खुलेर बोले । उनले भने, ‘बिग मर्जरका कुरा धेरै आइरहेका छन् तर म चाहिँ बिग मर्जर के का लागि र यसको आवश्यकता छ कि छैन ? भन्नेमा बहस जरुरी देख्छु ।’ बिग मर्जरभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी नीतिमा बैंकहरुको भूमिका के ? भन्ने अहं प्रश्न भएको उनले बताए । ‘बैंकहरुको संख्याभन्दा गुणस्तर, बैंकहरुले दिने सर्भिस, बैंकहरुको लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र र आन्तरिक सुशासन मुख्य कुरा हो,’ सीईओ शेरचन भन्छन्, ‘हाम्रा नीतिहरु यसतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

जनता बैंकका सीईओ परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि संख्याभन्दा गुणस्तरीय सेवा सुविधा र आन्तरिक सुशासनलाई नै मुख्य ठान्छन् । ‘अर्थपूर्ण मर्जरको पक्षमा छौं हामी,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण सानो ठाउँमा पनि धेरै बैंकका शाखा पुगेका छन्, यो कति जरुरी छ ? त्यसकारण साना-साना संस्था धेरै हुनुभन्दा ठूला-ठूला संस्था थोरै भएकै फाइदा हुन्छ ।’ हरेक बैंक देशभर फैलिन चाहने भएकाले भोलि जता फर्किए पनि बैंक नै बैंक देखिने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘न्युरोडमा किन चाहिए २८ वटा बैंक ? पोखरामा पनि त सबै बैंक विराटनगर पुग्न चाहन्छन् ? अन्य सहरमा पनि त्यस्तै हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसर्थ बिग मर्जरको आवश्यकता महसुस भइसकेको छ ।’ मर्जरका लागि सरकार उदार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुलाई सेवा सुविधा दिएर अर्थपूर्ण मर्जरका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ, जबर्जस्ती होइन ।’

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तयार पारिरहेका बेला बिग मर्जरको चर्चा चुलिएको छ । सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार मर्जर र एक्युजिसनको माग राख्दै पत्र नै पठाएको छ । सीईओहरु सहुलियतसहितको मर्जरको अपेक्षामा छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न केही नीतिगत छुट/व्यवस्था लागू गर्न उचित हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा छुटको सर्त राखेका छन् । विगतमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र मर्जर भएकाले केन्द्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा लक्षित हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्रकाशित समय १२:३६ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु