fbpx
corona information

गृहपृष्ठ बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब ३४ अर्ब अधिक तरलता

बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब ३४ अर्ब अधिक तरलता

२० अर्बको निक्षेप माग्दा झन्डै ७३ अर्बको आवेदन

Bank_NewsKarobar

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले आवश्यकताभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदै गएपछि अहिले तनाबमा छ । कोभिड-१९ महामारी र लामो अवधिको लकडाउनका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक बजारबाट तरलता ताने पनि अझै लगानीयोग्य पुँजी घटेको छैन । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय बजारबाट तरलता तान्नका लागि निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपोका विधि प्रयोग गर्छ ।

बजारमा कम तरतला भइ बैंकहरूलाई कारोबार सञ्चालन गर्न गाह्रो भएका समयमा राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदरमा बैंकहरूलाई रिपोमार्फत लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध गराउँछ भने बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा अल्पकालीन अवधिको रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने वा तान्ने काम गर्छ ।

वित्त बजारमा अत्यधिक तरलता भएपछि चालू आर्थिक वर्षको पुस मध्यसम्ममा बजारबाट २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँबराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ । अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १ खर्ब ७४ अर्ब अधिक तरलता बाँकी छ भने राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेकोमध्ये करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बजारमा फिर्ता जाने खाले तरलता कायम छ ।

यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको ४० अर्ब रूपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा पनि अहिले बैंकिङ तरलतामा थपिएको छ ।

रिभर्स रिपो सात दिने अवधिको मात्रै हुने भएकाले त्यसमार्फत बजारबाट तानिएको तरलता छोटो अवधिमा नै फेरि वित्तीय प्रणालीमा फर्किन्छ ।

आफूसँग अत्याधिक लगानीयोग्य पुँजी जम्मा भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन आह्वानमा मागभन्दा साढे ३ गुणाबढीसम्म आवेदन गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार (पुस १६ गते) जारी गरेको २० अर्ब रूपैयाँको निक्षेप संकलनका लागि ३० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ राख्ने गरी बोलपत्र हालेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि पुस २ गते जारी ३० अर्ब रूपैयाँको निक्षेप संकलनको बोलपत्र आह्वानमा ६७ अर्ब २० करोड रूपैयाँबराबरको बोलपत्र परेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मध्यसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रूपैयाँबराबरको निक्षेप संकलन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ३३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ राख्न सक्ने गरी बोलपत्र हालेका थिए ।

‘यसले बैंकिङ प्रणालीमा निकै ठूलो तरलता थुप्रिएर बसेको देखाउँछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार खुम्चिएको र बैंकहरूले लगानीका लागि वैकल्पिक क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।’

सरकारलाई फाइदा

बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य सरकारलाई फाइदा पुगेको छ । सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिक अवधिमै ५७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

विगतमा सरकारले आन्तरिक ऋणका लागि औसत साढे ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले अधिक तरलताका कारण सरकारी ऋणपत्रको अधिकतम ब्याजदर औसत साढे ४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पहिलो चौमासिकमा ५७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले, दोस्रो चौमासिकमा ५६ अर्ब र तेस्रो चौमासिक अवधिमा १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ गरी यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।

बजारको अधिक तरलताले सरकारको दीर्घकालीन ऋणमा ब्याजदरको भार कम पर्ने भएकाले यो वर्ष सरकारका लागि यस्तो प्रकृतिको ऋण उठाउन सहज भएको हो ।

प्रकाशित समय १६:०४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु