fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ अर्थमन्त्रीजी ! राजस्व र खर्चभन्दा अलि पर आमनागरिक छन्

अर्थमन्त्रीजी ! राजस्व र खर्चभन्दा अलि पर आमनागरिक छन्

bishnu prasad poudel

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै विश्वासपूर्वक काखी चेपेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री पदमा बहाल राख्न जति जोडबल गरे पनि संवैधानिक कारण र पार्टीभित्रका दबाबका अगाडि केही लागेन । पहिला अर्थमन्त्री बनाएर पछि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिए पनि चिठ्ठा तान्दा जम्मा २ वर्षे कार्यकालमात्र परेपछि डा. खतिवडाको गत चैतमै बहिर्गमन निश्चित भइसकेको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ‘दुवै सदनमा सदस्य (सांसद) नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने, तर ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नु पर्ने’ झ्यालबाट छिराएर डा. खतिवडालाई पुनः ६ महिने अर्थमन्त्री बनाए । उनको त्यो अवधि पनि सकिएपछि र राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्त गरेर मन्त्री पदमा कायमै राख्ने दाउ, वामदेव गौतम महत्वाकांक्षा र पार्टीभित्रका शक्ति संघर्षले सफल नभएपछि केही दिन अर्थमन्त्रालय आफैसँग राखेर अहिले अर्का विश्वासपात्र नेकपा डबलका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्थमन्त्रीका दौडमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र वर्तमान मन्त्रिपरिषदकै केही मन्त्रीसमेत भए पनि प्रधानमन्त्री ओली यो शक्तिशाली मन्त्रालय अरुलाई दिन चाहँदैन थिए, किनकी सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल खेमाका भनेर चिनिएका छन् भने अरु मन्त्रीमाथि अर्थमन्त्रालय चलाउन सक्लान भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास देखिएन ।

सत्तारूढ दलका केही कार्यकर्ताहरूले यसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्, मानौँ, पदमा बहाल रहँदा रहँदै डा. खतिवडालाई नेकपा डबलकै ओलीइत्तरका शीर्ष नेताहरूले जबरजस्ती पदबाट बहिर्गमित तुल्याएका कारण खाली भएको पदमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो । डा. खतिवडाका बजेट र त्यसको कार्यान्वयनप्रति नेकपा डबलभित्रै चरम असन्तुष्टी भए पनि उनी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पदबाट बहिर्गमित हुनु परेको हो ।

जेजस्तो परिवेशमा भए पनि विष्णु पौडेलले यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्, जसलाई बोलिचालीका भाषामा ‘भूतले खाजा खाने बेला’ भनिन्छ, अर्थात् सबैतिर संकटका अवस्थामात्रै छ । पौडेल २०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा झरेको थियो, अहिले ०.०२ प्रतिशतमा छ । (स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) । २०७२ मंसिरमा पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा ११३ बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दा उल्लेख गरेका थुप्रै आर्थिक समस्या अहिले पनि उस्तै रूपमा विद्यमान छन् । उनका पूर्ववर्ति डा. युवराज खतिवडाले २०७४ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएजस्तै अहिले ढुकुटी रित्तो छ । गत वर्षका बाँकी, आन्तरिक ऋण र दाताबाट प्राप्त ऋणसमेत जोडेर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले ढुकुटी सकारात्मक छ भन्ने गरे पनि राजस्वले चालू खर्च पनि धानेको छैन, यदि यो महिनाभरि ४० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेन भने दसैंपछि सरकारका नियमित खर्च चलाउन कुन शीर्षकको ऋण चलाउने हो भन्न नसकिने अवस्था छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिले २०७२ सालकै जस्तो श्वेतपत्र जारी गर्ने सहजता छैन, किनकी पदमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालका ३ वर्षमा अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७६ चैतदेखि हालसम्मको अर्थतन्त्रको दुरावस्थालाई कोभिडको कारण भनेर पन्छाउन सकिए पनि फागुन मसान्तसम्मकै आर्थिक अवस्था बिग्रेर गइसकेको थियो । घोषित बजेटका कार्यान्वयन फितलो भएर त्यसलाई बीचमा लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो भने बजेटमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनिएकोमा फागुनसम्मको प्रगतिका मापनका आधारमा वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने ठहरमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पुगिसकेको थियो । यस कुरालाई अर्थमन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।

भर्खरै विश्व आर्थिक संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू उजगार गरिदिएका छन्, जसका आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि ठोस नीतिगत निर्णय लिनसक्न् पर्छ, वर्तमान आवश्यकताअनुसार पूरक बजेट जारी गर्नेसम्मका हिम्मत अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नुपर्छ ।

आर्थिक संकट

सबैभन्दा पहिला संकुचित आर्थिक वृद्धिका विषय हेरौँ । विश्व बैंकको दक्षिण एसियाका लागि आर्थिक प्रतिवेदनले वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (२०२०)मा नेपालको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखाएको भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘वर्ल्ड इकोनमिक आउटलूक’ प्रतिवेदनले अझ निराशाजनक ०.०२ प्रतिशतका मात्र वृद्धिदर हासिल भएको बतायो । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको बेला मुद्रा कोषले केही आशावादी भएर २.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यी तीन प्रक्षेपणलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा आशावादी परिप्रेक्षमा २.५ र निराशावादी प्ररिप्रेक्षमा ०.६ प्रतिशतमात्रको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको छ, अझ केही अर्थशास्त्रीहरूले त आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ऋणात्मक हुने बताएका छन् ।

पदमा बहाल भएको पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको नेकपा डबलको सरकारका लागि अब बाँकी दुई वर्षभित्र कोभिडपूर्वका तीन वर्षका औसत ६ प्रतिशत वा त्यसअघिका दशकको औसत साढे ४ प्रतिशतमध्ये कुन तहका वृद्धिदर कसरी कायम राख्ने हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, लगानी सहजीकरण गर्नका लागि लिने नीतिले निर्धारण गर्छ ।

संकुचित स्रोत

गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ महामारीका कारणमात्र होइन, त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षदेखि नै सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्था थियो । त्यसैले आर्थिक वर्षको बीचमा गएर लक्ष्य परिवर्तन गरेरमात्र नपुगी वर्षान्तमा कर लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मन्त्री वा सचिवकै तहबाट ठूला करदातालाई फोन गर्नुपर्ने, अन्य शीर्षकमा सापटी उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उपलब्ध गराएको नेपालको समीक्षाका लागि प्रयोग गरिएको डेटाबेसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०७५/७६ मा ९ खर्ब १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ उठेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा ७ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । यो वर्ष १० खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा महामारीजन्य आर्थिक संकटका कारण गत वर्षभन्दा कम राजस्व उठ्ने अवस्था छ ।

सरोकारको विषय भनेको ५ खर्बको घाटा बजेटको पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब र अनुदानबाट ६० अर्ब रूपैयाँ उठाउने भनिएकोमा कोभिड महामारीजन्य आर्थिक मन्दीका कारण मुख्य दातृ समूहमा रहेका विकसित मुलुकहरू सर्वाधिक प्रभावित भएका कारण नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा दिइने द्विपक्षीय सहयोगमात्र होइन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत बहुपक्षीय निकायमा गरिने लगानीमा समेत कमी आउनेछ । यसको सोझो असर नेपालले पाउने विकास सहयोगमा पर्ने भएकाले दोहोरो स्रोत संकट नेपालले झेल्नु पर्ने अवस्था नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतीका विषय हो ।

सबैभन्दा रोचक कुराचाहिँ अर्थमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकबाट २० अर्ब रूपैयाँ ऋण लिने पहिलो निर्णयबाट आफ्नो कार्यभार सुरू गरेका छन् । अर्थात्, अब देश चलाउनका लागि जेजति हुन्छ, जुन विधिबाट हुन्छ, ऋणको भार बोक्नै पर्ने, बोकाउनै पर्ने अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ऋणभार २०७६/७७ मा आइपुग्दा ४३.७ प्रतिशत पुगेको र यो चालू वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघ्ने मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ ।

बढ्दो दायित्व

विगतका वर्षहरूमा ठूलो बजेट ल्याउँदा आफू सफल हुइन्छ भन्ने भ्रममा अर्थमन्त्रीहरूले जुन तरिकाले बजेटको आकार बढाउने होडबाजी सुरु गरे, त्यसले सरकारमाथि चालू खर्चको बोझ थप्दै गयो । प्रशासनिक कार्यका लागि हुने चालू खर्च बढ्दै जाँदा विकासका लागि हुने खर्च भने संकुचित हुँदै गएको छ । अर्कातिर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउँछु भनेर जेष्ठ नागरिकहरूबाट भोट बटुल्ने काम गरे । विभिन्न ८ वर्गलाई वितरण गरिने गैर-योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मात्र गत आर्थिक वर्षमा ६६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । अहिले जेष्ठ नागरिकले मासिक ३ हजार पाउँछन् भने अन्य समूहले १६०० देखि ३ हजारसम्म पाउँछन् । यसबाहेक विगतकै गैरयोगदानमूलक कर्मचारीहरूको पेन्सन, उपदान र अन्य सुविधाका लागि सवा १ खर्ब रूपैयाँभन्द बढीको दायित्व छ । यो दायित्व हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ ।
यसबाहेक कोभिड महामारीपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा गर्नुपर्ने खर्चको दायित्व उच्च रूपमा बढेर गएको छ । विगतका वर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र यस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना बनाउन ध्यान नदिएको परिणाम हाम्रासामु छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याएअनुसारका सालबसाली दायित्व सरकारमाथि नियमित बोझका रूपमा बसेको छ । त्यसैले अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा पहिला त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको लुकाएर राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बलियो प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नसक्नु पर्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

अहिले कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै महामन्दीको चरणमा फँसेका समयमा ‘नेपालमा त कुनै असर नै परेन’, ‘आर्थिक वृद्धिदरबाहेक हाम्रा सबै परिसूचक ठीक छन्,’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर बस्नु वा आत्मरतिमा रमाउनुका कुनै तुक छैन । विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूका फरक-फरक मोडलिङका आधारमा गरिएका अनुमानहरूअनुसार ६ महिना लामो लकडाउनका कारण कम्तिमा ४ देखि ६ प्रतिशत नेपालीहरू थप गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । करिब ९ लाखको हाराहारीमा रहेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायले चरम आर्थिक संकट झेलेका छन् र तिनमा आश्रित करिब ३५ लाख व्यक्तिहरूले या त पूरै रोजगारी गुमाएका छन्, या भुक्तानीविहीन अवस्थामा छन् । देशभरिका करिब १८ लाख परिवारहरू अहिले अतिजोखिमपूर्ण/संवेदनशील अवस्थामा छन् । यस्ता परिवार, उद्यम-व्यवसायका लागि तत्कालै आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीमा छ ।

स्रोत छैन, पैसा पुग्दैन भनेर पूर्ववर्ति अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जस्तो राजस्वमात्र संकलन गरेर बस्ने, निजी क्षेत्रबाट कोर्रा लगाएर पनि राजस्व असुल्नु पर्छ भन्ने तर संकटका बेला आमनागरिकहरूले राज्य कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्ने गरी दायित्व नै नलिइ बस्नसक्ने अवस्थामा कम्तिमा अर्थमन्त्री पौडेल रहने छैनन् भन्ने आशा गरौँ ।

प्रकाशित समय १६:३१ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु