fbpx
corona information

गृहपृष्ठ चैत १ देखि कर्णालीमा विपत बिमा कार्यक्रम

चैत १ देखि कर्णालीमा विपत बिमा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम भोलिदेखि लागू हुने भएको छ । चैत १ गतेदेखि बिमा कार्यक्रम लागू हुने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसा प्रतिवर्ष लगानी गर्नेगरी कार्यक्रम लागू हुन लागेको मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम लागू भएपछि प्राकृतिक विपतमा परी ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिकले बिमाबापत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ पाउने मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग बिहीबार सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका जनताको बिमा गरी दुर्घटना भएको खण्डमा राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।’

मन्त्री भण्डारीले राहत रकम स्वरुप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी गत असोज १ गते नै कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि राहत रकम बढाउन र कर्मचारीलाई समेट्नका लागि पुनः नयाँ सम्झौता गरिएको जानकारी दिए । कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि १ करोड ५० लाख ९०६ रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्रालयले बिमा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ ।

‘पहिले गरेको सम्झौताअनुसार बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले एक करोड २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्ने थियो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसमा २६ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप गरेर बिमित व्यक्तिले दुई लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’ यो कार्यक्रम समाजवादी अभ्यासको रुपमा लागू गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी डिल्लीराज अर्यालले भूकम्प, बाढी र जलमग्न, पहिरो र जमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चट्याङ, आगलागी, हिउँलगायतका प्रकोपबाट ज्यान गुमाएकामा बिमाको भुक्तानी दिइने बताए । त्यस्तै सामूहिक आगलागी र वन डढेलोका कारणसमेत नोक्सानी भए बिमाको भुक्तानी दिइने उनले जानकारी गराए ।

घर बिमा कार्यक्रम आउँदै

कर्णाली प्रदेशभित्र विपदको उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको समेत घरबिमा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको उच्च जोखिममा रहेका करिब १० हजार घरपरिवारलाई समेटेर घर बिमा गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ‘घर बिमा कार्यक्रममा दुर्घटना भए ५ लाखसम्मको भुक्तानी दिनेछौं,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीलाई प्रतिघर ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्ने सरकारको तयारी छ ।’

हालसम्म कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपदको उच्च जोखिममा रहेका घरको विवरण नपठाएका कारण कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न नसकिएको उनले बताए । यो वर्षभित्रै घर बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १२:५८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु