fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ उद्योगी भन्छन्- सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनै समस्या

उद्योगी भन्छन्- सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनै समस्या

उद्योगी व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनै समस्या रहेको बताएका छन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम व्यावहारिक हुन नसकेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालाका सहभागीले वित्तीय लगानीको अभावमै उद्योगहरु खुम्चनुपरेको गुनासो गरेका छन् । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ ? कसरी कर्जा लिने हो ? के के कुरा आवश्यक पर्छ ? जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायी नै अन्यौलमा रहेको बताए । ‘सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

‘नेपालमा चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले भने, ‘साना तथा घरेलु उद्योग फस्टाइरहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या भइरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याजमात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने उनले बताइन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत छ भने अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत छ । कार्यविधिअनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत ब्याजदर छ । त्यस्तै सबै कर्जा अनिवार्य कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, उद्योग विभागलगायतबाट सहुलियत कर्जाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय २१:२९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु