fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ समृद्धिको गफ भाषणमा सीमित, बजेट खर्च झन् कमजोर

समृद्धिको गफ भाषणमा सीमित, बजेट खर्च झन् कमजोर

बारम्बार समृद्धिको नारा लगाउने बलियो बहुमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारको औसत खर्च भने विगत तीन वर्षयताकै कमजोर भएको पाइएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएयताकै दुई आर्थिक वर्षको खर्च स्थिति कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल बजेटको २६.७१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ, यो विगत तीन वर्षकै कम हो । गत वर्ष पनि कुल बजेटको २८.६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को भन्दा कम हो ।

गत वर्ष र यो वर्षका बजेट वर्तमान सरकारको तर्फबाट डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हालैमात्र एक कार्यक्रममा सरकारले विकासलाई तीव्रता दिएका कारण यो वर्ष ८ प्रतिशतभन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने ठोकुवा गरे पनि पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्यनको अवस्थाले त्यो कुरा बताउँदैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी समयोजनको समस्या रहेको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्दा अलमल भएर पुँजीगत खर्च कमजोर भएको बहाना बनाएको थियो । यो वर्ष त्यस्ता कुनै बहाना नभए पनि पुँजीगत खर्च विनियोजनको १५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विनियोजनको १७.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

आउँदो तीन वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको यही ढंगको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विगत तीन वर्षको औसत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि कायम राख्न समस्या पर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार औसत १० प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर कायम गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । रकमगत आधारमा गत वर्षको पहिलो ६ महिनाभन्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

पुँजीगततर्फको कुल विनियोजित बजेट नै गत वर्षभन्दा करिब ३० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर खुम्चिएको हो । बजेटको आकार बढेसँगै पुँजीगत बजेटको आकार पनि बढाइएको थियो तर आकारको तुलनामा खर्च प्रतिशत नबढेको हो ।

पुँजीगतमात्र नभई सरकारको नियमित प्रशासकीय खर्चतर्फ जाने चालू खर्च पनि विगत तीन वर्षकै सर्वाधिक घटेको छ । आव २०७४/७५ को पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजनको ४२.२ प्रतिशत चालू खर्च भएकोमा आव २०७५/७६ मा ३५.१ प्रतिशतमा झरेकोमा यस वर्ष ३२.३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बिल पेस गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च कम देखिएको दाबी गर्छन् । ‘विकास भएकै छ तर भुक्तानीका लागि असार कुर्ने परिपाटीले खर्च भएको नदेखिएको हो,’ शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत छ । मंसिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च नभई निष्क्रिय बसेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये स्थानीय तहको खातामा ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित समय १४:५९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु