भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे ।

‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफैं सकार्ने गलत प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।

सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिएको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए ।

‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।’ सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्,’ उनले भने । सहकारी वैधानिक साहुकारी बन्न खोजेको भन्दै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको सचिव गौतमको भनाइ छ । ‘हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गरेका हौं,’ उनले भने ।

सचिव गौतमले सहकारी व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइँदैन,’ उनले भने, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारबाही गर्छाैं ।’

स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले बताए । ‘यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए । उनले ब्याजदर कार्यान्वयन भए ÷नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको जानकारी गराए ।

‘नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज लिएका छैनन्,’ उनले भने । बजारको माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताए । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’

जिल्ला बहुद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘बदमासी गर्ने सहकारीलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं,’ उनले भने । ‘सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसके दुर्घटना हुनसक्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सहकारीकर्मी हरिप्रसाद पाण्डे, हेम कार्की, समिना खनाललगायतले सन्दर्भ ब्याजदर प्रभावकारी रुपमा सबै संस्थामा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित समय १८:१४ बजे