fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ नेपालको सामाजिक सुरक्षा गएगुज्रेको

नेपालको सामाजिक सुरक्षा गएगुज्रेको

नेपाल पुछारबाट साताैं स्थानमा

Social Security_NewsKarobar

सरकारले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित सरकारका केही मन्त्रीहरूले नेपालको सामाजिक सुरक्षा एसियामै उत्कृष्ठ भन्ने दाबी गरेका थिए, तर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको सामाजिक सुरक्षा सूचकांकले सरकारको दाबीलाई झुठो सावित गरिदिएको छ ।

बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘द सोसल इन्डिकेटर्स फर एसिया’ नामक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एसियाली मुलुकहरूले गर्ने खर्चका आधारमा पुछारको सातौं स्थानमा परेको छ । एडीबीले सन् २०१५ मा एसियाका २५ मुलुकले सामाजिक सुरक्षामा गरेको खर्चको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सूचकांक (एसपीआई) विकसित गरेको हो ।

यो सूचकांकका आधारमा जापान सबैभन्दा उत्कृष्ठ स्थानमा छ भने म्यानमार सबैभन्दा पुछारमा । जापानले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २१ दशमलव १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो स्थानमा उज्वेकिस्तान छ, जसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ दशमलव १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ ।

पुछारबाट सातौं स्थानमा रहेको नेपालले भने जीडीपीको २ दशमलव ९ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ, यो तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाका भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानभन्दा केही बढी हो ।

दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिने पाकिस्तानले आफ्नो जीडीपीको १ दशमलव ९ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ भने बंगलादेशले १ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गर्दा भुटानले जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्छ ।

प्रतिवेदनले योगदानमूलक र गैरयोगदानमूलक दुवै किमिसका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई आफ्नो अध्ययनमा समेटेको छ । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू गैर–योगदानमूलकमा पर्छन् ।

पेन्सनमै जान्छ ठूलो रकम

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कर्मचारीको सेवानिवृत्त अवधिपछि दिइने पेन्सनमा कुल सामाजिक सुरक्षा बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीको तलब बढाइएसँगै सेवाबाट रिटायर भएका निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको पेन्सन पनि बढाउनु पर्ने भएकाले त्यो रकम बढ्दा समग्र सामाजिक सुरक्षा लागत पनि बढेजस्तोमात्र देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार पेन्सनसहितका सामाजिक बिमायुक्त योजनाहरूलाई अलग्याउँदा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतजतिमात्र सामाजिक सहयोगबापत खर्च गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा अहिले सेवाअवधिबाट बाहिरिएपछि प्राप्त हुने पेन्सनबाहेक ८ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने गरिएको छ । यस किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरूको संख्या २९ लाख नाघेको छ ।

यसबाहेक कामका लागि खाद्यान्नलगायतका श्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा र नमुनाका रूपमा केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू छ ।

वृद्धभत्ता थरिथरि

नेपालले २०५१ सालबाट सुरुमा १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता हाल ७० वर्ष उमेर कटेका सबै, कर्णाली अञ्चलका सबै र ६० वर्ष उमेर कटेका दलित जेष्ठ नागरिकका लागि मासिक प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यदि सरकारबाट सेवानिवृत्त भएका कर्मचारी, सेना, प्रहरीले मासिक पेन्सन पाइरहेको भए पनि तिनीहरूका लागि समेत दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अनौठो व्यवस्था नेपालमा छ ।
बंगलादेशमा ६५ वर्ष पूरा भएका पुरुष र ६२ वर्ष उमेर पूरा भएका भएका महिला, जसको वार्षिक आय ३० हजार टाका (३६९ अमेरिकी डलर)भन्दा कम छन्, तिनलाई मासिक ५०० टाका वृद्धभत्ता दिइने व्यवस्था छ भने थाइल्यान्डमा ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकका लागि मासिक ६०० भाट (१९ अमेरिकी डलर) दिइने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भियतनाममा अन्य पेन्सन प्राप्त नगर्ने ८० वर्ष नाघेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई र एकल वा छोराछोरीले नहेर्ने, श्रीमान वा श्रीमतीमध्ये एक अशक्त भएका ६० देखि ७९ वर्ष उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई स्थानीय मुद्रा २ लाख ७० हजारसम्म (१२ अमेरिकी डलर) दिइन्छ ।

प्रकाशित समय १७:४५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु