fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा अफवाह धेरै

कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा अफवाह धेरै

बिमा दाबी भुक्तानीका विषयमा विगतदेखि नै वास्तविकताभन्दा अफवाह बढी फैलिने गरेको छ । बिमकहरू भने दाबी भुक्तानीका विषयमा जस्ता खालका टिप्पणी भए पनि त्यसले बिमाको बजार विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।

केही दिनयता कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा पनि अफवाह धेरै फैलिए । नियामक बिमा समिति नेतृत्वकै कारण पनि अन्योल सिर्जना भयो । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका विषयमा दिएको हतारको अभिव्यक्तिले धेरैमा अन्योल सिर्जना गर्‍यो ।

अध्यक्ष चापागाईंले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएमात्र दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बाहिरिएपछि समस्या थपियो । सरकारले निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिनासाथै कोरोना बिमा मापदण्ड सच्याउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुपर्ने समिति नै मिडियाबाजीमा अग्रसर भएपछि सर्वत्र अन्योल छायो ।

कोरोना संक्रमितको संख्यासँगै कोरोना बिमा गराउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेकै बेला समितिका अध्यक्षको टिप्पणीका बीच सामाजिक सञ्जाल ‘अब बिमा कम्पनीले तिर्न सक्दैनन्’, ‘नाफा नहुने भएपछि बिमा कम्पनीको बहानाबाजी’लगायतका टिप्पणीले भरिए । कोरोनाको सन्त्रासका बीच बिमा फैलिएका अफवाहले नकारात्मकता नबढाउने कुरै भएन ।

वास्तविकता भने अर्कै थियो । बिमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानीका लागि सधैँ सकारात्मक हुनुको विकल्प छैन । उनीहरूको व्यवसाय स्थापनाको उद्देश्य नै जोखिम बहन हो र बिमा गर्नुको उद्देश्य जोखिम हस्तान्तरण हो । कुनै कम्पनीबाट कुनै समयमा भएको गल्तीको दोष पूरै ‘इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री’मा थोपर्नु न्यायोचित नहुने बिमकहरु बताउँछन् ।

बिमकहरु के भन्छन् ?

बिमकहरू भने यसलाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र स्वयं बिमा समिति बलियो हुँदै गएकाले कुनै कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दिन भन्नै नसक्ने शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डे बताउँछन् । कोरोना दाबी भुक्तानीका विषयमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी अफवाह फैलिएको उनको बुझाइ छ ।

‘बिमा कम्पनीले मापदण्डबाहिर गएर भुक्तानी गर्न कहिल्यै मिल्दैन,’ सीईओ पाण्डेले भने, ‘मापदण्ड करेक्सन भएपछि स्वतः सामान्य भइहाल्छ, बिमा समितिले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, धेरै दिन अन्योल रहँदैन, बढीमा १५ दिन भित्र सबै सेटल हुन्छ ।’ उनले दाबी भुक्तानीका विषयमा भएको यसपटकको हल्लाले समितिदेखि कम्पनी र बिमितलाई पनि ठूलो पाठ सिकाएको बताए ।

तर, धेरै दाबी भुक्तानीका निवेदन परेको र अझै पर्ने भएकाले बिमा कम्पनीहरू जिम्मेवारीबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेको टिप्पणीप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘त्यस्तो भ्रमचाहिँ छर्नु राम्रो होइन, किनकि सरकारले प्रिमियममा दिएको ५० प्रतिशत अनुदान जनताकै कर हो, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ,’ सीईओ पाण्डेले भने, ‘तर बिमा कम्पनीहरू पन्छिए भन्नु एकदमै एकांकी र गैरजिम्मेवार तर्क हो ।’।

अजोड इन्स्योरेन्सका सीईओ कुमारबहादुर खत्री पनि गलत अफवाह फैलिएको बताउँछन् । कुनै कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि बहाना बनाएजस्तो नलाग्ने उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘बिमा कम्पनीहरू घाटामा जाने या नाफामा जाने प्रश्न नै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग भएका अनुदानसम्बन्धी सम्झौता हेर्ने हो भने सबै स्पष्ट हुन्छ ।’

कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ जारी भएको केही समयपछि सरकार र बिमा कम्पनीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार दाबी भुक्तानीका केही सर्तहरू तोकिएका छन् । त्यसअनुसार २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्बसम्म दाबी भुक्तानी गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अरु १ अर्ब नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्नेछ । त्योभन्दा बढी आवश्यक भए बिमा कम्पनीहरूको रिजर्भबाट ५० करोडसम्म तिरिनेछ भने त्यसभन्दा माथिको १ अर्बसम्म बिमा समितिले व्यहोर्नेछ । २० वटा निर्जीवन कम्पनीका लागि एक अर्ब भनेको औसत ५ करोड रुपैयाँ हो ।

अजोड इन्स्योरेन्सका सीईओ खत्री बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पहिलो १ अर्बसम्मले नै पुग्ने अनुमान गर्छन् । ‘यही भएर पनि अनावश्यक हल्लाका पछि लाग्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीहरूले यो हल्लालाई अत्यन्तै सामान्य रुपमा लिएको कारण पनि यही हो ।’

बिमा समितिले आइतबार मापदण्ड संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।

कति भयो बिमा ?

कोरोना बिमा गराउनेको संख्या करिब १० लाख पुगेको छ । वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बिमा गराउने बिमितको संख्या आइतबारसम्ममा ९ लाख ८१ हजार ५ पुगेको हो । कम्पनीहरूले कुल १ लाख १५ हजार ७४१ वटा बिमालेख जारी गरेका छन् ।

त्यसबाट ५५ करोड ४२ लाख ५७ हजार ३८२ रुपैयाँ प्रमियम संकलन भएको छ । यसमध्ये करिब २० प्रतिशत शिखर इन्स्योरेन्सबाट मात्र भएको छ । शिखरबाट १ लाख ८२ हजार जनाले बिमा गराएको र करिब १० करोड प्रिमियम संकलन भएको सीईओ पाण्डे बताउँछन् । यसमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको पछिल्लो तथ्यांक अद्यावधिक छैन । सामूहिक बिमाका लागि सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।

प्रकाशित समय १७:२४ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु