fbpx
corona information

गृहपृष्ठ वास्तविक किसान कृषिमै मस्त : न सहकारीमा सेयर, न ब्याज अनुदानको जानकारी

वास्तविक किसान कृषिमै मस्त : न सहकारीमा सेयर, न ब्याज अनुदानको जानकारी

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- १० की अमृता बीसीले दश वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमै कृषि पेशा अँगालेकी छन् । करिब चार कठ्ठा जमिनमा उनले लसुन, आलु, धनिया लगायतका तरकारी उत्पादन गर्छिन् । आफ्नै लगानीमा गरेको उत्पादनले अमृताको सात जनाको परिवार पालिएको छ । उनी अहिले बोइलर कुखुरा पाल्ने तर्खरमा छिन् । करिब आठसय कुखुरा अटाउने खोर आफ्नै लगानीमा अमृताले तयार गरेकी छन् । ‘अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि निकायबाट तालिम दिइएको छैन । लगानीसमेत आफैँ गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।

सातजनाको परिवारमा एकजना छोरा मात्रै जागीरे भए पनि अन्य सदस्यहरु कृषिमै आवद्ध भएको अमृताले बताइन् । सरकारले कृषकलाई के-कति सेवा सुविधा दिएको छ त्योसमेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाइन् । ‘सरकारले ब्याज अनुदान ल्याएको कुरा थाहा छैन । पाए पनि पहुँच हुनेले पाउलान् । त्यसैले चासो पनि दिएकी छैन,’ उनले थपिन् । अमृताले हालसम्म कृषिका क्षेत्रमा कुनै पनि सरकारी अनुदान तथा तालिम नपाएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार स्थानीय तह मातहतको सहकारीमा अमृताको सेयर छ । तर प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको कार्यक्रम उनको सहकारीले पाउँदैन । बैंकसम्म आफ्नो पहुँच नभएको उनले बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर- १०, नयाँगाउँका टिकाराम चौधरी ५० वर्षका भए । उनले करिब एक बिगाह जमिनमा धान, लसुन लगायतका खेती गर्दै आएका छन् । उनको आफ्नो निजी जमिन नभए पनि चौधरीले हरेक वर्ष खेती गर्छन् । तर हालसम्म टिकारामले कुनै पनि तालिम र अनुदानका पाएका छैनन् । कृषिबाटै टिकारामले पाँचजनाको परिवार पालेका छन् । तर सरकारले दिएको कुनै पनि कार्यक्रमबाट उनी लाभान्वित छैनन् । ‘आफ्नो जमिन भए पो सहकारीले सेयर दिन्छ । अधियाँ लगाउन थालेको बीस वर्षभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट तालिम र अनुदान पाएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले आफ्नै जमिन नहुने किसानका लागि समेत राहत र अनुदानका लागि सोच्नुपर्ने उनको माग छ । ‘मेरो मुख्य पेशा कृषि हो । अन्न र तरकारी बेचेरै मैले परिवार पालेको छु,’ उनले थपे । तर पछिल्लोसमय कृषि फर्म दर्ता गरेर कृषि नगर्नेले पनि किसानको नामको सुविधा लिएको चौधरीले गुनासो गरे । सरकारले हरेक वर्ष राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि आफूजस्ता किसानहरुका लागि नभएको अनुभूति उनले सुनाए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले साना किसानहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिने तयारी गरेको छ । । सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यवसायिक बनाई जीवनस्तर उकास्न सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो । बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना किसानहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ । तर वास्तविक किसानहरु नै कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर कार्यक्रम लागू गरेको हो । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत साना किसानहरूले १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीमार्फत साना किसानले बिनाधितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवा शुल्क अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र तीन सय १४ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा सुर्खेतमा १ सय २, सल्यानमा २५, रुकुमपश्चिममा २४, दैलेखमा ३८, हुम्लामा १४, मुगुमा ११, डोल्पामा पाँच, जुम्लामा ३४, कालिकोटमा ३५ र जाजरकोटमा २६ वटा सहकारी रहेको प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सहकारीहरूको छनोट गर्नेछ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहकारीलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको कम्तीमा ५० लाखको पुँजी भएको, जम्मा सम्पत्तिको ९५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजी जुटाइ ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने छ । तर अघिकांश किसानहरु भने स्थानीय तहले नियमन गर्ने सहकारीहरुमा आवद्ध छैनन् । त्यसैले यो कार्यक्रमबाट आफूहरु छुट्ने चिन्ता किसानहरुलाई छ । सरकारले जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदानको पहिलो कार्यक्रम भएकाले कहाँबाट किसान छुट्छन् त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘वास्तविक किसान यो कार्यक्रमबाट छुट्नु हुँदैन । कार्यविधिअनुसार वास्तविक किसान छुट्ने अवस्था आएमा संशोधन हुनेछ,’ उनले भने । सहकारीको मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा सहकारीले मापदण्ड पूरा गरेर भए पनि किसानलाई समेट्ने उनले बताए । ठूला किसानहरु र उद्यमीहरुलाई बैंकमा नै सिधै पहुँच भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले यसअघि ठूला किसानहरूका लागि बैंकमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ठूला किसानहरूले एक करोडसम्मको ब्याजमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।

प्रकाशित समय १३:१४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु